घरी कोणी न सांगता येतं, जुना मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर लावून जातं, आणि नंतर बिल बघून डोकं गरगरतं. सध्या असे अनुभव अनेक घरांमध्ये येत आहेत. वीज कंपन्या मोठ्या वेगाने जुने मीटर बदलून नवीन प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवत आहेत, पण बऱ्याच ठिकाणी ग्राहकांना याबद्दल साधी कल्पनाही दिली जात नाही.
मग प्रश्न उभा राहतो, हे करणं कायद्याला धरून आहे का? आणि जर असं तुमच्यासोबत घडलं, तर तुम्ही काय करू शकता? या लेखात वीज कायदा, संबंधित नियमावली आणि नवीन ग्राहक हक्क नियम नेमकं काय सांगतात, ते सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
स्मार्ट मीटर बसवण्याचा अधिकार वीज कंपनीला आहे का?
होय, पण तो अधिकार बिनशर्त नाही.
वीज कायदा २००३ च्या कलम ५५ नुसार ग्राहकाला योग्य आणि अचूक मीटरद्वारेच वीज पुरवठा करणं ही वीज वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे. यावरून कंपनीला मीटर बसवण्याचा आणि बदलण्याचा कायदेशीर आधार मिळतो, यात शंका नाही.
केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत देशभरात जुने मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम सुरू आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) यासंदर्भात नियमावलीही जारी केली आहे. हे आधुनिक Energy Management Solutions चा एक भाग असल्याने “ही योजना बेकायदेशीर आहे” असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, हा सरकारी आधुनिकीकरणाचा भाग आहे. पण इथेच मेख आहे, कसं बसवलं जातं हा भाग पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे, आणि तिथेच ग्राहकांचे हक्क सुरू होतात.
२०२६ मधला मोठा बदल
अबालवृद्धांसाठी संमतीशिवाय प्रीपेड पद्धत लागू नाहीही माहिती खूप महत्त्वाची आहे आणि अनेकांना अजून माहीतच नाही. सुरुवातीच्या काळात नियमांमध्ये असं नमूद होतं की ज्या भागात जोडणी सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे सर्व ग्राहकांना प्रीपेड पद्धतीचे स्मार्ट मीटर दिले जातील. यामुळेच अनेक ठिकाणी स्मार्ट मीटर सक्तीचे आहे असा समज पसरला.
मात्र सार्वजनिक विरोध आणि कायदेशीर तपासणीनंतर एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने आपल्या नियमांमध्ये मोठी सुधारणा केली, प्रीपेड पद्धत बंधनकारक ठेवणारी अट हटवण्यात आली, आणि बिलिंग पद्धत म्हणजे प्रीपेड किंवा पोस्टपेड हे आता ग्राहकाच्या निवडीवर सोडलं गेलं आहे. स्मार्ट मीटरमधील प्रगत Smart Meter Billing Software मुळे ग्राहकांना दोन्हीचे पर्याय मिळतात.
आता स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सुरू राहील, पण ते कोणत्या पद्धतीने चालवायचं हे ठरवण्याचा अधिकार ग्राहकाकडे आहे. शिवाय, ग्राहक हक्क नियम २०२० च्या कलम ४७(५) नुसार प्रीपेड किंवा पोस्टपेड मीटर निवडण्याचा कायदेशीर अधिकार ग्राहकाला आहे.
“जर वीज कंपनीने नियमांचं स्पष्ट उल्लंघन करून तुमच्यावर सक्ती केली असेल, तर तुम्ही एखाद्या अनुभवी Consumer Rights Lawyer चा सल्ला घेऊन वीज लोकपाल किंवा ग्राहक न्यायालयाकडे अधिकृत दाद मागू शकता.”
काही राज्यांमध्ये तर परिस्थिती अजून पुढे गेली आहे, उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालमध्ये जून २०२५ मध्ये राज्य सरकारने घरगुती स्मार्ट मीटर बसवणं स्थगित केलं आणि नागरिकांना पारंपरिक मीटरकडे परत जाण्याची मुभा दिली. कर्नाटकातही एका जनहित याचिकेनंतर न्यायालयाने सक्तीच्या मीटर बसवणीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती, आणि तात्पुरत्या जोडण्या वगळता सध्याच्या ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसवणं हे त्यांच्या निवडीवर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
अर्थात, हे नियम सगळीकडे सारखे लागू होत नाहीत, वीज कंपनी, राज्य आणि वेळेनुसार स्थिती बदलते. त्यामुळे आपल्या राज्याच्या वीज नियामक आयोगाकडून नेमकी स्थिती तपासणं उत्तम.
परवानगी न देता घरात येऊन मीटर बदलणं, हे कुठे चुकतं?
समजा कंपनीला मीटर बदलण्याचा अधिकार आहे, तरीही प्रक्रिया चुकीची असेल तर तो मुद्दा वादाचा ठरतो. खालील गोष्टी प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात:
- पूर्वसूचना देणं आवश्यक : मीटर बदलण्याआधी एसएमएस, लेखी नोटीस किंवा डिजिटल माध्यमातून ग्राहकाला कल्पना देणं अपेक्षित असतं. अचानक, कोणतीही पूर्वसूचना न देता कर्मचारी घरी येऊन मीटर बदलणं हे प्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे.
- रीडिंगची नोंद होणं गरजेचं : जुन्या मीटरचं शेवटचं रीडिंग आणि नवीन मीटरचं सुरुवातीचं रीडिंग याची नोंद ग्राहकासमोर व्हायला हवी. ही पारदर्शकता नसेल तर नंतर बिलिंगचे वाद उभे राहतात.
- संमती आणि खाजगी मालमत्तेचा मुद्दा : घरात किंवा खाजगी आवारात ग्राहकाच्या नकळत प्रवेश करणं हा संवेदनशील विषय आहे. कर्मचारी अधिकृत असले तरी विनापरवानगी प्रवेश हा तक्रारीचा आधार बनू शकतो.
- नोंदणी प्रमाणपत्राचा मुद्दा : काही ठिकाणी असाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे की स्मार्ट मीटर बसवताना संबंधित यंत्रणेकडून आवश्यक Smart Meter Digital Security आणि कॅलिब्रेशन प्रमाणपत्र न घेताच मीटर बसवले जात आहेत, जो एक स्वतंत्र तक्रारीचा विषय ठरू शकतो.
सोलर पॅनल बसवलेल्या ग्राहकांसाठी काय नियम आहे?
ज्यांनी सोलर बसवून Net Metering साठी अर्ज केला आहे, त्यांच्या घरी आधीच Bi-directional Meter बसवलेला असतो. हा मीटर ग्रिडमधून घेतलेली वीज (import) आणि सोलरमधून ग्रिडला दिलेली वीज (export) दोन्ही मोजतो, आणि याच नेट युनिट्सवर बिल ठरतं.
आता स्मार्ट मीटर मोहीम अशा घरांपर्यंत पोहोचली, तर मुख्य धोका हा आहे, साधं स्मार्ट प्रीपेड मीटर एकाच दिशेने वीज मोजतं. असं मीटर चुकून बसवलं गेलं, तर सोलरचा एक्सपोर्ट नोंदलाच जाणार नाही आणि नेट मीटरिंगचा फायदा संपून बिल वाढू शकतं.
त्यामुळे सोलर असलेल्या ग्राहकांसाठी खरा प्रश्न “मीटर बदलणं कायदेशीर आहे का” हा नसून, “नवीन मीटर Net Metering साठी प्रमाणित Bi-directional Smart Meter आहे का” हा आहे.
मीटर बदलताना हे करा
जर तुमच्या घरी सोलर सिस्टम आणि नेट मीटर आधीच कार्यरत असेल, आणि मीटर बदलायला कर्मचारी आले, तर खालील गोष्टी आधी विचारून घ्या.
- नवीन बसवला जाणारा मीटर Net Metering साठी प्रमाणित Bi-directional Smart Meter आहे का, हे लेखी विचारा. साध्या प्रीपेड मीटरने सोलर एक्सपोर्ट नोंदवला जात नाही, हे कर्मचाऱ्याकडून स्पष्ट करून घ्या.
- मीटर बदलण्याआधी आणि बदलल्यानंतर, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट या दोन्ही रीडिंगचे फोटो जरूर काढा. सोलर इन्व्हर्टरच्या जनरेशन डेटाशी ही आकडेवारी जुळते का, हे नंतर तपासता येतं.
- मीटर बदलल्यानंतर सोलर एक्सपोर्ट क्रेडिट बिलात दिसणं बंद झालं, तर लगेच लेखी तक्रार करा आणि जुनी नेट मीटरिंग व्यवस्था पुन्हा बसवण्याची मागणी करा. ही तक्रार ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे (CGRF) देखील नेता येते.
तुमच्यासोबत असं घडलं तर काय करावं?
जर तुमच्या घरी अशी परिस्थिती आली असेल किंवा येऊ शकते, तर खालील उपाय आणि Legal Remedies for Consumers उपयोगी ठरतात.
- सर्वप्रथम, मीटर बदलण्यापूर्वी अधिकृत नोटीस किंवा ओळखपत्र मागण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. कर्मचारी कोणत्या वीज कंपनी किंवा कंत्राटदाराकडून आले आहेत हे विचारणं योग्यच आहे.
- दुसरं, जुन्या मीटरचं रीडिंग आणि नवीन मीटर लावल्यानंतरचं रीडिंग याचे फोटो किंवा व्हिडिओ जरूर काढून ठेवा. भविष्यात बिलाबाबत वाद झाला तर हाच पुरावा कामी येतो.
- तिसरं, जर तुम्हाला स्मार्ट मीटर नको असेल आणि तुमचा सध्याचा मीटर ठीक काम करत आहे, तर लेखी नकार पत्र देऊन तुमचा नकार नोंदवता येतो. यात Consumer Rights Protection अंतर्गत ग्राहक हक्क नियम २०२० चा स्पष्ट उल्लेख करता येतो.
- चौथं, मीटर बसवल्यानंतर बिलात अचानक मोठी वाढ झाली, किंवा प्रक्रियेत अनियमितता वाटली, तर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे (CGRF) संबंधित वीज कंपनी विरुद्ध औपचारिक तक्रार करता येते.
- आणि शेवटी, जर जबरदस्ती, अरेरावी किंवा नियमांचं स्पष्ट उल्लंघन झालं असेल, तर वीज लोकपाल किंवा ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर
स्मार्ट मीटर ही योजना बेकायदेशीर नसून ती सरकारच्या मोठ्या आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा भाग आहे आणि कंपनीला मीटर बदलण्याचा कायदेशीर आधार आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की कोणीही, कधीही, तुमच्या परवानगीशिवाय घरात येऊन मीटर बदलू शकतं.
पूर्वसूचना मिळणं, रीडिंगची पारदर्शक नोंद होणं, आणि सर्वात महत्त्वाचं प्रीपेड किंवा पोस्टपेड पद्धत निवडण्याचा तुमचा हक्क, हे तीन मुद्दे लक्षात ठेवले, तर तुम्ही या प्रक्रियेत स्वतःचे हक्क ठामपणे मांडू शकता. कोणतीही जबरदस्ती झाली, तर शांतपणे पण ठामपणे लेखी तक्रार करणं हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.
अस्वीकरण (Disclaimer)
या लेखात दिलेली माहिती केवळ सामान्य जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशाने संकलित करण्यात आली आहे. लेखात नमूद केलेले नियम, कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय हे उपलब्ध माहितीवर आधारित आहेत. वीज कायदा, ग्राहक हक्क नियम आणि स्मार्ट मीटर संदर्भातील धोरणे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि वीज वितरण कंपन्यांनुसार (उदा. महावितरण, बेस्ट, अदानी इलेक्ट्रिसिटी इ.) बदलू शकतात. तसेच सरकारी नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा होत असतात.
त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी किंवा तक्रार नोंदवण्यापूर्वी ग्राहकांनी आपल्या भागातील संबंधित वीज वितरण कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. या माहितीचा वापर करून केलेल्या कोणत्याही कृतीला किंवा परिणामांना हा लेख अथवा लेखक जबाबदार असणार नाही.