PM Surya Ghar Yojana: सोलर पॅनेल बसवणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने लागू केला नवा नियम, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

सध्या 3 किलोवॅट क्षमतेच्या रूफटॉप सोलर सिस्टमसाठी केंद्र सरकार 78,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देते. साधारणपणे अशा सिस्टमचा एकूण खर्च 1.8 लाख ते 2.3 लाख रुपयांपर्यंत जातो.

आता जर तुम्ही ‘Give It Up’ निवडलात, तर हे 78,000 रुपये मिळणार नाहीत. मात्र काही वेळा Non-DCR पॅनेल DCR पॅनेलपेक्षा स्वस्त असतात. त्यामुळे एकूण खर्चाचा हिशोब केल्यावर अनेकांना ते फायदेशीर वाटू शकते.

थोडक्यात: सबसिडी सोडण्यापूर्वी स्वस्त पॅनेलमुळे होणारी बचत आणि गमावली जाणारी सबसिडी यांचा ताळमेळ घालून बघा.

अर्ज कसा करायचा? Step-by-Step प्रक्रिया

• पायरी 1: pmsuryagarh.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जा.
• पायरी 2: “Apply for Rooftop Solar” या पर्यायावर क्लिक करा.
• पायरी 3: तुमचे राज्य, जिल्हा आणि वितरण कंपनी (DISCOM) निवडा.
• पायरी 4: वीज ग्राहक क्रमांक (Consumer Number) आणि मोबाईल नंबर टाका.
• पायरी 5: ‘Give It Up’ हा पर्याय निवडायचा असल्यास तो येथेच दिसेल — तो निवडा.
• पायरी 6: नोंदणीकृत इंस्टॉलर निवडा आणि प्रक्रिया पूर्ण करा.
• पायरी 7: इंस्टॉलेशन झाल्यावर नेट मीटर बसवण्यासाठी अर्ज करा.

ग्राहकांना नक्की काय फायदा होणार?

1. लवकर इंस्टॉलेशन : अनेक छोट्या शहरांमध्ये DCR मॉड्यूल्स सहज मिळत नाहीत. त्यामुळे इंस्टॉलेशनला महिनोमहिने उशीर होत होता. Non-DCR परवानगीमुळे हे थांबेल.
2. जास्त पर्याय : देशी-विदेशी विविध ब्रँडचे पॅनेल उपलब्ध असल्याने तुम्हाला बजेटनुसार योग्य पर्याय निवडता येईल.
3. खर्च कमी होण्याची शक्यता : काही प्रकरणांमध्ये Non-DCR पॅनेल्स तुलनेने स्वस्त असतात, त्यामुळे एकूण प्रकल्प खर्च कमी होऊ शकतो.
4. नेट मीटरिंग कायम : सबसिडी सोडली तरी उरलेली वीज ग्रिडला विकण्याचा अधिकार शाबूत राहतो.

निर्णय घेण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

सबसिडी सोडण्यापूर्वी काही प्रश्न स्वतःला विचारा :

• तुमच्या राज्यात DCR पॅनेल्स उपलब्ध आहेत का आणि किती दिवसांत मिळतील?
• तुमच्या राज्य सरकारची स्वतंत्र सबसिडी आहे का? (काही राज्यांमध्ये अतिरिक्त अनुदान मिळते)
• Non-DCR पॅनेलमुळे एकूण किती बचत होईल?-
• इंस्टॉलेशन लवकर हवे आहे की थांबणे परवडेल?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यावरच ‘Give It Up’ पर्याय स्वीकारायचा की नाही हे ठरवा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: ‘Give It Up’ केल्यावर भविष्यात पुन्हा सबसिडी मागता येईल का?

सध्याच्या नियमांनुसार एकदा ‘Give It Up’ निवडले की त्या सिस्टमसाठी सबसिडी मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय विचारपूर्वक घ्या.

प्रश्न 2: Non-DCR म्हणजे चीनी पॅनेल का?

नाही. Non-DCR म्हणजे फक्त भारतात उत्पादित नसलेले पॅनेल. यामध्ये विविध देशांचे दर्जेदार पॅनेल येतात. पॅनेलची गुणवत्ता BIS मानकांनुसारच असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न 3: नेट मीटरिंग मिळेल का?

हो, ‘Give It Up’ निवडल्यावरही नेट मीटरिंगचा फायदा मिळतो.

प्रश्न 4: या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?

कोणत्याही राहत्या घराचा मालक जो विज्ञान कंपनीचा नोंदणीकृत ग्राहक आहे, तो अर्ज करू शकतो.

प्रश्न 5: ही सवलत कधीपर्यंत आहे?

31 मार्च 2027 पर्यंत.

प्रश्न 6: 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेसाठी सबसिडी किती मिळते?

3 किलोवॅटपर्यंत 78,000 रुपये, तर 3 ते 10 किलोवॅटसाठी अतिरिक्त क्षमतेवर वेगळी सबसिडी लागू आहे. यासाठी अधिकृत पोर्टल तपासावे.

निष्कर्ष

पीएम सूर्य घर योजनेतील हा बदल म्हणजे सरकारने सोलर इंस्टॉलेशनचा रस्ता अधिक मोकळा केला आहे. ज्यांना DCR पॅनेल मिळवणे कठीण जाते, ज्यांना लवकर सिस्टम बसवायची आहे, किंवा ज्यांना जास्त पर्याय हवे आहेत, त्यांच्यासाठी ‘Give It Up’ हा खरोखरच उपयुक्त पर्याय आहे.

मात्र एक गोष्ट नक्की — 78,000 रुपयांची सबसिडी सोडणे म्हणजे मोठा आर्थिक निर्णय आहे. तो घेण्यापूर्वी तुमच्या स्थानिक इंस्टॉलरशी बोला, राज्य सरकारच्या योजना तपासा आणि मग ठरवा.

सौरऊर्जा हे भविष्य आहे — आणि हे पाऊल उचलण्यासाठी आत्ता चांगली संधी आहे.