राज्यातल्या महिलांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने SHG Women Scheme अंतर्गत महिला बचत गटांना अडीच एकर जमीन आणि १ लाख रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना Maharashtra Government Women Empowerment Scheme चा एक महत्त्वाचा भाग असून, ग्रामीण भागातल्या महिलांना घराजवळच रोजगार मिळवून देण्याचा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
काय आहे SHG Women Scheme योजना?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, राज्यातल्या महिला बचत गटांना आणि सहकारी संस्थांना अडीच एकर म्हणजे एक हेक्टर जमीन पाच वर्षांसाठी लीजवर दिली जाईल. या जमिनीवर महिलांनी चारा, बांबू किंवा नेपियर गवताची लागवड करायची आहे.
हे सुद्धा वाचा – लाडक्या बहिणी होणार लखपती – जाणून घ्या सरकारच्या लखपती दीदी योजनेबद्दल
जमिनीसोबत प्रत्येक गटाला १ लाख रुपयांचं अनुदानही मिळणार आहे. हे पैसे जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे DPC किंवा संबंधित खनिकर्म निधीतून दिले जातील. म्हणजे सरकार केवळ जमीन देऊन थांबत नाही, तर सुरुवातीचं भांडवलही उपलब्ध करून देत आहे.
हे सुद्धा वाचा – प्रत्येक लाडकी बहिणीला सरकार देणार एक लाख रुपये सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘इथे’ क्लिक करा
SHG Women Scheme योजनेतून किती उत्पन्न मिळेल?
बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, अडीच एकर जमिनीवर चारा किंवा बांबूची लागवड केली तर एका बचत गटाला वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकतं. हे संपूर्ण उत्पन्न महिलांचंच राहील, सरकार त्यातून काहीही घेणार नाही. एका गटात किमान दहा महिला असतात, त्यामुळे प्रत्येक महिलेला घरबसल्या उत्पन्नाचं साधन मिळू शकतं.
जमीन का दिली जात आहे?
महसूल खात्याकडे राज्यभरात अनेक पडीक जमिनी आहेत. त्या वापराशिवाय पडून राहिल्यामुळे अनेकदा त्यावर अतिक्रमण होतं. अशा जमिनी सुरक्षित ठेवणं आणि त्याचवेळी महिलांना उत्पन्नाचं साधन मिळवून देणं, हे दोन्ही उद्देश एकत्र साध्य करण्यासाठी SHG Women Scheme राबवली जात आहे.
देखरेखीसाठी समिती
योजनेची अंमलबजावणी नीट व्हावी यासाठी तालुका पातळीवर एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे, ज्याचं अध्यक्षपद महिलेकडेच असेल. तांत्रिक मार्गदर्शन कृषी विभागाकडून पुरवलं जाईल, तर संपूर्ण प्रक्रियेवर तहसीलदारांचं नियंत्रण राहील.
याआधीचा अनुभव
ही योजना पूर्णपणे नवीन नाही. नागपूर जिल्ह्यात यावर्षी सुमारे २,२०० महिला बचत गटांना प्रत्येकी १ लाख रुपये अनुदान देण्यात आलं, म्हणजे एकूण २२ कोटी रुपयांचं वितरण झालं. हा निधी काही मायनिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून उभा करण्यात आला होता, आणि आता तोच निधी चारा-बांबू लागवडीसाठीही वापरला जाणार आहे.
महिलांसाठी याचा अर्थ काय?
ग्रामीण भागातल्या महिलांकडे मेहनत करण्याची तयारी असते, पण योग्य संसाधनं नसल्यामुळे त्या मागे राहतात. Maharashtra Government Women Empowerment Scheme नेमकी हीच अडचण दूर करते. जमीन, भांडवल आणि तांत्रिक मार्गदर्शन एकत्र मिळाल्यामुळे महिला बचत गट स्वतःचा छोटा उपक्रम सहज सुरू करू शकतात. बांबू आणि चारा या दोन्हींना बाजारात नेहमी मागणी असते, त्यामुळे माल विकण्यासाठी वेगळी बाजारपेठ शोधावी लागणार नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ
ही योजना कोणासाठी आहे?
राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांसाठी.
जमीन किती कालावधीसाठी मिळते?
पाच वर्षांच्या लीजवर, मालकी सरकारकडेच राहते.
अनुदान किती आहे?
प्रत्येक गटाला १ लाख रुपये.
जमिनीवर काय लागवड करावी लागेल?
बांबू, चारा किंवा नेपियर गवत.
किती उत्पन्न अपेक्षित आहे?
वार्षिक अंदाजे ४ ते ५ लाख रुपये.