Revised land measurement fees for rural and urban areas : फडणवीस सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे जो शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिक सगळ्यांशी संबंधित आहे.
हे सुद्धा वाचा : फक्त गट नंबर टाकून मोफत डाउनलोड करा कोणत्याही जमिनीचा नकाशा
महसूल विभागाने जमीन मोजणीचे शुल्क आणि कालावधी याबाबत नवीन नियम जाहीर केले आहेत. आता ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी वेगवेगळे दर लागू होतील. चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया की हे बदल नक्की काय आहेत आणि तुम्हाला त्याचा काय फायदा होणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी नवे शुल्क
महानगरपालिका किंवा नगरपालिका हद्दीबाहेरील जमिनींसाठी खालील दर लागू होतील :
- २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी करायची असेल तर ₹२,०००, आणि द्रुतगती मोजणी करायची असेल तर ₹८,००० भरावे लागतील.
- त्यापुढे प्रत्येक अतिरिक्त २ हेक्टरसाठी नियमित मोजणीत ₹१,००० आणि द्रुतगती मोजणीत ₹४,००० जास्त आकारले जातील.
शहरी भागासाठी नवे शुल्क
महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायत क्षेत्रातील जमिनींसाठी दर थोडे जास्त आहेत, कारण शहरी जमिनींची किंमत आणि गुंतागुंत अधिक असते.
- १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ₹३,००० आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹१२,००० इतके शुल्क भरावे लागेल.
- त्यापुढे प्रत्येक अतिरिक्त १ हेक्टरमागे नियमित मोजणीत ₹१,५०० आणि द्रुतगती मोजणीत ₹६,००० अतिरिक्त द्यावे लागतील.
पोटहिस्सा मोजणी म्हणजे काय आणि ती किती स्वस्त झाली?
जेव्हा एकाच जमिनीचे अनेक भाग वेगळे करायचे असतात, तेव्हा पोटहिस्सा मोजणी केली जाते. सामान्यतः कुटुंबात जमीन वाटप होताना किंवा विक्री करताना ही प्रक्रिया करावी लागते.
- ग्रामीण भागात प्रत्येक पोटहिश्शासाठी फक्त ₹२०० लागतील. म्हणजे ५ पोटहिस्से असतील तर एकूण ₹१,०००.
- शहरी भागात मात्र प्रत्येक पोटहिश्शासाठी ₹१,००० म्हणजेच ५ पोटहिस्से असतील तर ₹५,००० लागतील.
एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, सगळ्या पोटहिश्शांची मोजणी एकाच वेळी करणे बंधनकारक आहे. स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या वेळी करता येणार नाही.
मोजणी किती दिवसांत होणार?
हा बदल खूपच महत्त्वाचा आहे. आता ठराविक कालावधीत मोजणी पूर्ण करण्याचे बंधन असेल. नियमित सेवेत ९० दिवसांत मोजणी पूर्ण होईल. द्रुतगती सेवेत मात्र फक्त ३० दिवसांत काम होईल. म्हणजे ज्यांना लवकर मोजणी हवी आहे त्यांनी द्रुतगती सेवेचा पर्याय निवडावा, पण त्यासाठी जास्त शुल्क द्यावे लागेल.
मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिलात तर?
मोजणीची तारीख निश्चित झाल्यावर त्या दिवशी अर्जदार जर हजर नसेल, तर पुनर्भेट शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क मूळ मोजणी शुल्काच्या ५०% किंवा ₹१०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी आकारली जाईल.
मात्र, जर सर्व्हेअर स्वतःच गैरहजर राहिला, तर अर्जदारावर कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागणार नाही. हा नागरिकांच्या दृष्टीने एक चांगला निर्णय आहे.
शासकीय जमिनींसाठी सवलत
शासकीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.
- महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महामंडळांना नियमित शुल्काच्या फक्त ५०% दराने मोजणी करता येईल.
- थेट शासकीय जमिनी आणि मालमत्तांसाठी तर अवघे २५% शुल्क लागेल, म्हणजे खूपच मोठी सवलत.
काय समजून घ्याल?
या सुधारणांमुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणारी झाली आहे. किती पैसे लागणार आणि किती दिवसांत काम होणार, हे आधीच कळत असल्याने गोंधळ कमी होईल. शेतकरी आणि जमीनधारकांनी या नवीन नियमांनुसारच अर्ज करावेत आणि शुल्क भरावे, असे महसूल विभागाचे आवाहन आहे.