भारतात डिजिटल क्रांती वेगाने होत असली तरी, त्यासोबतच ‘Cyber Fraud’ च्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टनुसार, 2025 मध्ये तब्बल 28 लाख डिजिटल फ्रॉड झाले. यावर लगाम लावण्यासाठी ‘Reserve Bank of India’ (RBI) आता पेमेंट सुरक्षेबाबत 5 अत्यंत कडक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
हे नियम नेमके काय आहेत आणि तुमच्या खिशावर त्याचा काय परिणाम होईल, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
1. 10 हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी 1 तासाचा ‘वेटिंग पिरीयड’
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ‘UPI Payment’ किंवा ‘Online Banking’ व्यवहारांवर एक तासाचा ‘टाइम बफर’ असेल. तुम्ही पैसे पाठवल्यानंतर ते लगेच समोरच्या व्यक्तीला मिळणार नाहीत. या एक तासाच्या काळात रक्कम बँकेकडे सुरक्षित असेल. जर तुम्हाला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, तर तुम्ही तातडीने तक्रार करून हा व्यवहार रद्द करू शकाल.
2. ‘किल स्विच’ (Kill Switch) सुविधा
तुमच्यासोबत ऑनलाइन फसवणूक होत असल्याचे कळताच, आता घाबरून जाण्याची गरज नाही. आरबीआय ‘Kill Switch’ हे फिचर आणत आहे. याद्वारे तुम्ही एका क्लिकवर तुमचे UPI, नेट बँकिंग आणि सर्व डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स एकाच वेळी ब्लॉक करू शकाल. ‘Digital Wallet Security’ साठी हे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
3. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘ट्रस्टेड पर्सन’ ऑथेंटिकेशन
सायबर गुन्हेगार अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करतात. हे टाळण्यासाठी 70 वर्षांवरील व्यक्तींच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी ‘Trusted Person’ ही संकल्पना आणली आहे. मोठ्या रकमेचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या विश्वासू व्यक्तीची परवानगी (Verification) घेणे आवश्यक असू शकते.
4. ‘शॅडो क्रेडिट’ आणि म्यूल अकाउंट्सवर बंदी
अनेकदा ठग दुसऱ्यांच्या नावावर असलेल्या बनावट खात्यांचा (Mule Accounts) वापर करतात. आता आरबीआय अशा खात्यांवर वार्षिक मर्यादा (Credit Limit) ठरवणार आहे. जर एखाद्या खात्यात अचानक मोठी रक्कम आली, तर ती ‘Shadow Credit’ मध्ये ठेवली जाईल. म्हणजे पैसे खात्यात दिसतील, पण जोपर्यंत तुम्ही उत्पन्नाचा योग्य पुरावा देत नाही, तोपर्यंत ती रक्कम काढता येणार नाही.
5. मल्टि-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (Multi-Factor Authentication)
केवळ ‘OTP’ वर विसंबून राहणे आता पुरेसे ठरणार नाही. हाय-व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्शनसाठी बायोमेट्रिक्स (Fingerprint/Face ID), पिन किंवा सुरक्षा टोकन अनिवार्य केले जाऊ शकते. सिस्टम हे देखील तपासेल की तुम्ही व्यवहार तुमच्या नेहमीच्या फोनवरून करत आहात की एखाद्या नवीन डिव्हाइसवरून.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ‘Instant Payment’ ची सुविधा थोडी संथ होईल हे नक्की, परंतु यामुळे ‘Consumer Protection’ आणि ‘Bank Account Safety’ अनेक पटींनी वाढणार आहे. डिजिटल व्यवहारांमधील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी हे बदल अत्यंत गरजेचे आहेत.
लक्षात ठेवा: आरबीआयने या प्रस्तावांवर 8 मे 2026 पर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच हे नियम अधिकृतपणे लागू केले जातील.
Disclaimer: ही माहिती आरबीआयच्या प्रस्तावित नियमांवर आधारित आहे. अधिकृत घोषणेनंतर नियमांमध्ये काही बदल होऊ शकतात.