महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महावितरणने (MSEDCL) आपल्या सौर ऊर्जा धोरणात महत्त्वाचा बदल केला असून, आता 10 किलोवॅटपर्यंतच्या Rooftop Solar System साठी कोणत्याही जाचक अटींशिवाय स्वयंचलित मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या लेखी हमीनंतर हा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि वापर वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
काही काळापूर्वी महावितरणने सौर प्रकल्पांना मंजुरी देताना ग्राहकाच्या मागील एक वर्षाच्या वीज वापराचा आधार घेण्याचा नियम लागू केला होता. या नियमामुळे अनेक ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार सोलर पॅनेल बसवता येत नव्हते. या ‘वापर आधारित’ निर्बंधांमुळे सौर ऊर्जा बसवणाऱ्या ग्राहकांमध्ये मोठा असंतोष होता. या निर्णयाला All India Renewable Energy Association (AIREA) ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि महावितरणचा ‘यू-टर्न’
13 मार्च 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत महावितरणने आपली भूमिका बदलली. अधीक्षक अभियंता अनिल भोसले यांनी न्यायालयात हमीपत्र सादर केले की, 11 किलोवॅटपर्यंतच्या सर्व अर्जांना आता स्वयंचलित (Automatic Approval) पद्धतीने मान्यता दिली जाईल.
या निर्णयाचे काही मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
- लोड वाढवण्याची प्रक्रिया सोपी: जर एखाद्या ग्राहकाला त्याच्या मंजूर वीजभारापेक्षा (Sanctioned Load) जास्त क्षमतेचा सोलर प्रकल्प बसवायचा असेल, तर महावितरण आता वीजभार वाढ आणि प्रकल्पाची मंजुरी एकाच वेळी देणार आहे.
- निश्चित कालमर्यादा: अर्जांच्या मंजुरीसाठी आता खालीलप्रमाणे स्पष्ट डेडलाईन ठरवण्यात आली आहे.
- महापालिका क्षेत्रात 3 दिवस,
- नगरपालिका क्षेत्रात 7 दिवस,
- तर ग्रामीण भागात 15 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
- पायाभूत सुविधांचा विस्तार: जिथे नवीन सबस्टेशन किंवा नेटवर्क वाढवण्याची गरज आहे, तिथे 90 दिवसांच्या आत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सोलर ग्राहकांसाठी याचे फायदे काय?
या निर्णयामुळे Green Energy कडे वळणाऱ्या सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होईल. विशेषतः Solar Subsidy चा लाभ घेणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी आता कागदपत्रांचा आणि मंजुरीचा त्रास कमी होईल. जलद प्रक्रियेमुळे वेळेची बचत होईल आणि वीज बिलातून सुटका करून घेण्यासाठी ग्राहक तातडीने यंत्रणा कार्यान्वित करू शकतील.
अजूनही काही आव्हाने शिल्लक
जरी 10 किलोवॅटपर्यंतच्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी तज्ज्ञांच्या मते काही तांत्रिक अडचणी अजूनही कायम आहेत. Net Metering मधील वीज निर्यातीवर असलेले निर्बंध आणि सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे येणारी चुकीची वीज बिले यावर महावितरणने अद्याप ठोस तोडगा काढणे बाकी आहे. Solar Power Generation चा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी या त्रुटी दूर होणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
महावितरणचा हा ‘यू-टर्न’ महाराष्ट्रातील Renewable Energy क्रांतीला गती देणारा ठरेल. प्रलंबित अर्जांचा निपटारा वेगाने होऊन जास्तीत जास्त घरांच्या छतावर आता सौर पॅनेल दिसू लागतील. जर तुम्हीही स्वतःचे सोलर युनिट बसवण्याचा विचार करत असाल, तर आता हीच योग्य वेळ आहे.