शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल! MahaDBT अनुदानासाठी Aadhaar Based Payment अनिवार्य – राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. MahaDBT पोर्टलवरून मिळणाऱ्या विविध कृषी योजनांच्या अनुदानाबाबत सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून अनुदान मिळवण्यासाठी Aadhaar Based Payment पद्धत अनिवार्य करण्यात आली आहे.
Aadhaar Based Payment म्हणजे काय?
यापूर्वी शेतकऱ्यांना अनुदान Account Based (खाते क्रमांकानुसार) किंवा Aadhaar Based अशा दोन्ही पद्धतींनी मिळत होते. पण आता केवळ आधार आधारित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांचे जे बँक खाते आधारशी लिंक असेल आणि NPCI (National Payments Corporation of India) कडे मॅप असेल, त्याच खात्यात थेट अनुदान जमा होईल.
जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद
सरकारने जुनी Account Based पेमेंट पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व व्यवहार PFMS (Public Financial Management System) द्वारे केवळ आधार कार्डाचा वापर करून केले जातील. यामुळे जर तुमचे खाते आधारशी जोडलेले नसेल, तर तुमचे अनुदान जमा होणार नाही.
शेतकऱ्यांनी या ३ महत्त्वाच्या गोष्टी तपासाव्यात:
- आधार-बँक लिंकिंग: तुमचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.
- NPCI मॅपिंग (DBT Status): केवळ आधार लिंक असून चालणार नाही, तर ते खाते NPCI सर्व्हरवर ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) साठी सक्रिय असावे लागते. हे तुम्ही तुमच्या बँकेत जाऊन तपासून घेऊ शकता.
- Aadhaar Based Approval: MahaDBT पोर्टलवर अर्ज करताना आधार आधारित संमती (Approval) देणे आता बंधनकारक आहे.
अनुदान का अडकले होते?
गेल्या काही दिवसांपासून निधीअभावी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी सरकारने आता थेट प्रणालीवर भर दिला आहे. यामुळे मध्यस्थांची गरज संपून पैसे थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
- तात्काळ आपल्या बँकेत जाऊन तुमचे खाते ‘डीबीटी’साठी पात्र आहे का, याची खात्री करा.
- जर तुमचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये खाते असेल, तर शेवटचे ज्या खात्याला आधार लिंक केले आहे, त्यातच पैसे जमा होतील याची नोंद घ्या.
- आधार लिंक नसल्यास, बँकेत जाऊन ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करा.
मदत हवी असल्यास:
काही तांत्रिक अडचण आल्यास शेतकरी महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात किंवा आपल्या जवळच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राशी संपर्क साधू शकतात.