भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicles) संख्या वेगाने वाढत आहे. हीच संधी ओळखून केंद्र सरकारने ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ (PM E-DRIVE) योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा एक मुख्य भाग म्हणजे देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (EV Charging Infrastructure) उभे करणे. जर तुम्हाला चार्जिंग स्टेशनचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते.
१. पीएम ई-ड्राइव्ह अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनसाठी आर्थिक मदत (Subsidy)
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यापैकी २,००० कोटी रुपये फक्त चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत.सार्वजनिक ठिकाणी (उदा. मॉल, मार्केट, रस्ते) स्टेशन उभारल्यास इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ८०% पर्यंत सबसिडी मिळू शकते.
| हे सुद्धा वाचा : |
| “Low CIBIL Score असूनही Home Loan मिळू शकतो का? – 20-30-40 फॉर्म्युला वापरून लाखो वाचवा |
| कमी CIBIL स्कोअरवरसुद्धा हे ॲप देणार 75 हजाराचे कर्ज; असा करा ऑनलाईन अर्ज |
महत्त्वाच्या जागा जसे की विमानतळ, मेट्रो स्टेशन, बस स्टँड आणि हायवेवरील टोल प्लाझा येथे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सरकार विशेष प्रोत्साहन देत आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने २२,१०० फास्ट चार्जर (Fast Chargers) दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी गाड्यांसाठी बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२. कोण पात्र आहे? (Eligibility Criteria)
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा लाभ खालील घटक घेऊ शकतात:
- खाजगी उद्योजक आणि वैयक्तिक व्यावसायिक.
- जमीन मालक ज्यांच्याकडे मोकळी जागा आहे.
- मॉल, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटचे मालक.
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Housing Societies).
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (PSUs).
३. जागा आणि तांत्रिक आवश्यकता
चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- जागा: स्टेशनसाठी किमान २०० चौरस फूट ते ५०० चौरस फूट जागा (गाड्यांच्या प्रकारानुसार) आवश्यक आहे.
- प्रवेश: जागेला मुख्य रस्त्यावरून किंवा महामार्गावरून थेट प्रवेश (Entry/Exit) असणे गरजेचे आहे.
- वीज कनेक्शन: स्थानिक वीज वितरण कंपनीकडून (DISCOM) कमर्शियल ईव्ही कनेक्शन घ्यावे लागेल. सरकारने डिस्कॉमला अशा कनेक्शनसाठी प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- उपकरणे: सरकारने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार (Standardization) चार्जर आणि इतर तांत्रिक उपकरणे असणे बंधनकारक आहे.
४. अर्ज करण्याची प्रक्रिया (How to Apply)
पीएम ई-ड्राइव्ह अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी खालील टप्पे फॉलो करा:
- अधिकृत पोर्टल: सर्वप्रथम भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या (MHI) ‘PM E-DRIVE‘ या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
- नोंदणी: पोर्टलवर आपली वैयक्तिक किंवा कंपनीची माहिती भरून नोंदणी करा.
- जागेचा तपशील: ज्या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारायचे आहे, त्या जागेचा नकाशा, फोटो आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे अपलोड करा.
- प्रस्ताव सादर करा: तुमच्या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (Project Report) सादर करा.
- पडताळणी: सरकारी अधिकारी किंवा नियुक्त केलेल्या एजन्सीद्वारे (उदा. BHEL किंवा इतर) तुमच्या अर्जाची आणि जागेची पडताळणी केली जाईल.
- सबसिडी वितरण: मान्यता मिळाल्यानंतर, चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित झाल्यावर सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
५. या व्यवसायातील कमाईची संधी
भारतात येणाऱ्या काळात पेट्रोल पंपांऐवजी ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची गरज भासणार आहे. सध्या या क्षेत्रात स्पर्धा कमी असल्याने सुरुवातीला गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरते. चार्जिंग शुल्काव्यतिरिक्त, तुम्ही त्या ठिकाणी कॅफे किंवा लहान दुकान सुरू करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकता.
६. महत्त्वाचे कागदपत्रे
- आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.
- जागेचा ७/१२ उतारा किंवा भाडे करार (Rent Agreement).
- जीएसटी नोंदणी (असल्यास).
- वीज कंपनीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC).
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी.
निष्कर्ष
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही केवळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी नसून सामान्य नागरिकांना व्यवसायाची नवी संधी देण्यासाठी आहे. जर तुमच्याकडे मोक्याच्या ठिकाणी जागा असेल, तर आजच या योजनेचा अभ्यास करून आपले स्वतःचे चार्जिंग स्टेशन सुरू करा आणि भविष्यातील हरित क्रांतीचा भाग बना.