UPI वर 2,000 रुपयांच्या वर पेमेंट घेतलं तर दुकानदाराला शुल्क द्यावं लागणार, अशी बातमी गेल्या महिन्यापासून सगळीकडे फिरत होती. हे शुल्क 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार होतं, पण ऐन सणासुदीत ते लागू करायचं का, यावर व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला.
अखेर NPCI ने MDR ची अंमलबजावणी दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलली आणि नवी तारीख स्वतंत्रपणे कळवली जाईल असं सांगितलं. UPI MDR म्हणजे नेमकं काय, कोणाला भरावं लागेल, ग्राहकांच्या खिशावर काही परिणाम होईल का, हे या लेखात सोप्या भाषेत पाहू.
MDR म्हणजे काय?
MDR चा फुल फॉर्म Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याकडून आकारलं जाणारं प्रक्रिया शुल्क म्हणजे MDR. कार्ड पेमेंटवर हे शुल्क आधीपासून लागू आहे. UPI वर मात्र दुकानदारांसाठी पेमेंट आतापर्यंत मोफत होतं, म्हणजेच Zero MDR.
उदाहरणार्थ, ग्राहकाने दुकानात 5,000 रुपयांचं UPI पेमेंट केलं. MDR लागू झाल्यावर त्यातला काही भाग शुल्क म्हणून कापला जाईल आणि दुकानदाराच्या खात्यात थोडी कमी रक्कम जमा होईल.
प्रस्तावित UPI MDR चे दर काय आहेत?
सप्टेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या रचनेनुसार हे दर ठरले होते.
- 2,000 रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहार: MDR शून्य, म्हणजे पूर्वीसारखेच मोफत
- 2,000 रुपयांच्या वरचे व्यवहार: 0.4 टक्के MDR
- 75,000 रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीवर प्रति व्यवहार 300 रुपये
- रेल्वे, टेलिकॉम, विमा आणि इंधन अशा काही श्रेणींसाठी 2,000 रुपयांच्या वरच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये फ्लॅट शुल्क
लक्षात ठेवा, NPCI ने पुढे ढकलताना हे दर किंवा मर्यादा बदलतात की नाही हे अजून स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे वरचे आकडे अंतिम नाहीत. हा निर्णय म्हणजे प्रस्ताव रद्द होणं नाही, फक्त तारीख पुढे गेली आहे.
ग्राहकांना UPI पेमेंटवर शुल्क भरावं लागेल का?
नाही. हे शुल्क व्यापारी भरतात, ग्राहक नाही, म्हणजे पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीला MDR मुळे थेट कोणतीही रक्कम द्यावी लागत नाही. मात्र दुकानदाराचा खर्च वाढला तर तो वस्तूंच्या किमतीत किंवा “UPI साठी वेगळे पैसे“ अशा मागणीत उतरू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ग्राहक म्हणून अशी मागणी झाली तर पावती आणि अधिकृत नियम तपासा.
मित्राला किंवा नातेवाईकाला पैसे पाठवणं (P2P) याच्याशी MDR चा संबंध नाही. हा नियम फक्त ग्राहकाने व्यापाऱ्याला केलेल्या P2M पेमेंटसाठी आहे.
व्यापाऱ्यांनी इतका विरोध का केला?
व्यापारी संघटनांचं म्हणणं होतं की दिवाळीच्या काळात होणारे बरेच व्यवहार 2,000 रुपयांच्या वरचे असतात, त्यामुळे नेमक्या कमाईच्या हंगामात खर्च वाढला असता. कमी नफ्यावर चालणाऱ्या दुकानांना 0.4 टक्क्यांचाही फरक जाणवतो. काही व्यापारी मोठ्या खरेदीसाठी UPI घेणं बंद करतील किंवा रोख पेमेंटकडे वळतील, अशीही भीती व्यक्त झाली. दिवाळीनंतर नवीन तारीख आल्यावरच हे चित्र स्पष्ट होईल.
दुकानदारांनी आता काय करावं?
- NPCI, तुमची बँक किंवा पेमेंट सेवा देणारी कंपनी यांच्याकडून येणाऱ्या अधिकृत सूचना वाचा.
- तुमचे किती व्यवहार 2,000 रुपयांच्या वर होतात, याचा अंदाज घ्या. म्हणजे नवीन दर लागू झाल्यावर किती खर्च वाढेल ते कळेल.
- तुमच्या व्यवसायाची श्रेणी (इंधन, विमा, टेलिकॉम इत्यादी) वेगळ्या दराखाली येते का, हे तपासा.
- बँक स्टेटमेंट आणि सेटलमेंट रिपोर्टमध्ये कापलेल्या रकमेवर लक्ष ठेवा.
- शुल्क लागू झालं तर ते ग्राहकाकडून वेगळं मागणं योग्य आहे का, यासाठी लागू नियम आणि तुमचा करार तपासा.
निष्कर्ष
UPI MDR चा निर्णय रद्द झालेला नाही, फक्त दिवाळीनंतरपर्यंत थांबलेला आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार मोफत राहतील, त्यावरचे व्यवहार कदाचित महाग होतील आणि ग्राहकाला थेट शुल्क लागणार नाही, ही तीन गोष्टी आता तरी स्पष्ट आहेत. नवीन तारीख जाहीर झाल्यावर या लेखात अपडेट देऊ, तोपर्यंत अधिकृत सूचनांवरच भरवसा ठेवा