तुमच्या गावाचा नकाशा ऑनलाईन डाउनलोड करा, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस – village Map free download app

village Map free download app – राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकरी आणि नागरिकांसाठी गाव नकाशा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे आता कुठलीही जमीन, तिच्या सीमा, शेजारील गट नंबर, तसेच मालकी हक्क यांची संपूर्ण माहिती घरबसल्या मिळणार आहे.

या village Map free download app मुळे शेतकऱ्यांना वेळ वाचणार असून, त्यांना अधिक पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळणार आहे.

गाव नकाशा कसा पाहता येईल? village Map free download app

राज्यभरातील नागरिकांसाठी mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर गाव नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले असून village Map free download app साठी पुढील प्रक्रिया अवलंबावी –

• संकेतस्थळाला भेट द्या आणि जिल्हा निवडा.
• त्यानंतर तालुका आणि गाव निवडा.
• त्यानंतर गाव नकाशा या पर्यायावर क्लिक करा – संबंधित गावाचा नकाशा दिसेल.
• सर्वे नंबर टाका – त्या क्षेत्राचा सविस्तर नकाशा PDF स्वरूपात उपलब्ध होईल.
• नकाश्याची प्रिंट काढता येईल, त्यामुळे भविष्यातील संदर्भासाठी तो सहज वापरता येईल.

डिजिटल व्यवस्थापनासाठी ‘प्रत्यय’ प्रणालीचा शुभारंभ

राज्य सरकारने महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘प्रत्यय’ प्रणाली सुरू केली आहे. ही प्रणाली संपूर्ण विभागाचे कामकाज पेपरलेस आणि अधिक वेगवान करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

‘प्रत्यय’ प्रणालीची वैशिष्ट्ये

• ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया – फेरफार, तक्रारी, अपील आणि पुनर्विलोकन अर्ज डिजिटल पद्धतीने दाखल करता येतील.
• तात्काळ अपडेट्स – अर्जाची सद्यस्थिती, सुनावणीचा वेळ आणि संबंधित बाजूची माहिती एका क्लिकवर मिळेल.
• व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा – भविष्यात अर्जदार आणि अधिकारी घरबसल्या सुनावणीसाठी ऑनलाइन सहभागी होऊ शकतील.

• वेळ आणि खर्चाची बचत – अपीलदार व वकील ऑनलाइन हजर राहू शकतील, त्यामुळे प्रवासाचा खर्च वाचेल.
• पूर्णपणे पारदर्शक प्रणाली – डिजिटल स्वरूपामुळे गैरव्यवहार रोखले जातील आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळेल.

डिजिटल योजनेचा पुढील टप्पा

महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, भविष्यात संपूर्ण सुनावणी प्रक्रियेलाही ऑनलाइन स्वरूप दिले जाणार आहे. तालुका, जिल्हा आणि शासन स्तरावर अर्ज प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ‘प्रत्यय’ प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

ही नवीन डिजिटल व्यवस्था शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचा बदल ठरणार असून, जमिनीच्या नोंदी, नकाशे आणि अपील प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.