महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेपासून आता सुटका होणार आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) मिळवण्यासाठी लागणारी वेळ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे.
यापूर्वीची प्रक्रिया का होती त्रासदायक?
पूर्वी या प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करताना नागरिकांना विविध टप्प्यांतून जावे लागत असे. जसे की:
- अनेक दस्तऐवजांची जुळवाजुळव
- स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी
- वेळखाऊ परिपत्रके
- मंजुरीस लागणारा विलंब
या सगळ्यांमुळे शिक्षण, शासकीय नोकऱ्या, निवडणुकीतील आरक्षण आणि योजना यांचा लाभ घेण्याची संधी अनेक वेळा हुकायची.
महाराष्ट्र सरकारचा नवा डिजिटल निर्णय काय आहे?
राज्य सरकारने BARTI (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) आणि TCS (Tata Consultancy Services) यांच्या सहकार्याने एक संगणकीकृत प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व जलद करण्यात येणार आहे.
या डिजिटल नवीन प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये
- Aadhar आधारित पडताळणी : अर्जदाराची नाव, पत्ता, वडील अथवा पतीचे नाव थेट आधार कार्डशी लिंक केली जाईल.
- DigiLocker द्वारे दस्तऐवज पडताळणी : Documents थेट DigiLocker प्लॅटफॉर्मवरून verify करण्यात येतील.
- Rule-Based Interface : अर्जदाराच्या जिल्ह्यानुसार लागणारे दस्तऐवज कोणते हे लगेच कळेल.
- एकच अर्ज, एकच प्रक्रिया : जात आणि जात वैधता दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी एकाच अर्जातून कार्यवाही होईल.
- दलालमुक्त व पारदर्शक प्रक्रिया : पूर्णपणे कागदविरहित प्रणालीमुळे कोणत्याही मध्यस्थाची गरज उरणार नाही.
कोण लाभ घेऊ शकतात?
- अनुसूचित जाती (SC)
- अनुसूचित जमाती (ST)
- विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT)
- इतर मागासवर्ग (OBC)
- विशेष मागास प्रवर्ग
- विद्यार्थी, शासकीय नोकरीचे इच्छुक आणि सामान्य नागरिक
ही सेवा कधीपासून उपलब्ध होणार?
या प्रणालीला महाराष्ट्र शासनाने तत्त्वतः मंजुरी दिली असून पुढील एक महिन्यात ही सेवा प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना राबवली जात आहे.
निष्कर्ष
ही नवी प्रणाली म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या Digital India अभियानातील एक महत्त्वाची पावले आहे. यामुळे नागरिकांची त्रासदायक धावपळ संपेल, वेळ वाचेल, आणि शासनाच्या योजना गरजूंपर्यंत योग्य वेळी पोहोचतील.
तुमचा अनुभव काय आहे
जर तुम्ही जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असेल, तर तुमचा अनुभव आम्हाला खाली कॉमेंटमध्ये जरूर सांगा.