Land Subsidy Scheme : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीन कुटुंबांसाठी शासनाने सुरू केलेली “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना” ही एक अत्यंत उपयुक्त आणि भविष्य घडवणारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, जमिनीतून वंचित असलेल्या कुटुंबांना स्वतःची जमीन मिळवून देणे आणि त्यांना शेतीद्वारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे. ही योजना शासनाकडून १०० टक्के अनुदानावर दिली जाते, म्हणजे लाभार्थ्यांना कोणतीही आर्थिक जबाबदारी न घेता शेतीसाठी जमीन मिळू शकते.
Land Subsidy Scheme
सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही योजना सन २००४ पासून राबवली जात आहे. योजनेमुळे अनेक कुटुंबांना स्वतंत्र उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. विशेषतः मजुरीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ही योजना एक मोठा आशेचा किरण आहे. शेतजमिनीच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता, शासनाने १४ ऑगस्ट २०१८ च्या निर्णयानुसार जिरायती जमिनींसाठी प्रति एकर ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनींसाठी प्रति एकर ८ लाख रुपये इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. ही सर्व रक्कम शासनाकडूनच दिली जाते आणि लाभार्थ्याला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागत नाही.
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ४ एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन मिळू शकते. मात्र, या जमिनींबाबत काही अटी आहेत. उदा. जमीन शेतीसाठी योग्य असावी; ती डोंगर उताराची, खडकाळ किंवा क्षारयुक्त, नदी पात्राजवळील नको; तसेच मालकी हक्क स्पष्ट असलेली असावी. त्यामुळे जमीन देणाऱ्या व घेणाऱ्या दोघांसाठीही ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर स्वरूपाची ठेवण्यात आली आहे
ज्या जमीनधारकांना आपली जमीन विक्रीसाठी द्यायची आहे, त्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत ७/१२ उतारा, ८अ उतारा, मूल्यांकन पत्रक (दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे) आणि इतर आवश्यक मालकीचे दस्तऐवज जोडणे आवश्यक आहे. जमीन विक्रीस इच्छुक व्यक्तींनी आपला अर्ज सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन, बी विंग, दुसरा मजला, नासर्डी पुल, नाशिक या पत्त्यावर पाठवावा.
या योजनेमुळे भूमिहीन कुटुंबांना स्वतःची जमीन मिळून त्यांना स्वतःचे आयुष्य उभारण्याची संधी मिळते. यामुळे केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक उन्नतीही साधली जाते. शासनाने सुरू केलेली ही योजना म्हणजे एक सामाजिक समतेचा आणि न्यायाचा आदर्श उदाहरण आहे.